उच्च शिक्षण आणि मराठी

 उच्च शिक्षण आणि मराठी : 

 महेंद्र कदम 

भाषावार प्रांत रचना हा भारतीय राज्यांचा पाया राहिला आहे. प्रत्येक राज्यात त्यांच्या प्रादेशिक भाषेत शिक्षण उपलब्ध आहे. परंतु इंग्रजांनी -विशेषत: मेकॉलेने- घालून दिलेल्या शिक्षणाचे जे प्रारूप होते, त्यात आपण फारसा बदल केला नाही. त्यामुळे भारतीय शिक्षणाचे अतोनात नुकसान झाले आहे. वस्तुत: भारतीय अभ्यासक्रमाचे रूप बदलण्यासाठी वेगवेगळे आयोग नेमले गेले. त्या आयोगांच्या शिफारसीमुळे काही बदल झालेही, परंतु आमूलाग्र बदल झालेली आणि काळाशी सुसंगत चालत आलेली शिक्षणव्यवस्था आपल्या देशात तयार झालेली नाही.

स्वतंत्र भारतातील उच्च शिक्षणविषयक धोरण ठरविण्याकरिता पहिल्यांदा डॉ. राधाकृष्णन यांच्या अध्यक्षतेखाली विद्यापीठ शिक्षण आयोग नेमण्यात आला. या आयोगाचा अहवाल १९४९ साली प्रसिद्ध झाला. यामध्ये उच्च शिक्षणाचे माध्यम म्हणून शक्य तितक्या लवकर इंग्रजी भाषेच्या ऐवजी भारतीय भाषांचा उपयोग सुरू करावा, अशी शिफारस केली होती, जी अत्यंत महत्त्वाची होती. नंतरच्या काळात अनेक विद्यापीठे स्थापन झाली. त्यातल्या काही विद्यापीठांनी देशी भाषांचा माध्यम म्हणून अंशतः स्वीकार केला. मानवविज्ञान शाखांमधले शिक्षण काही अंशी भारतीय भाषांमधून सुरूही झाले. त्याकरिता लागणारे मनुष्यबळ आणि पाठ्यक्रमाची पुस्तकेही उपलब्ध करण्यात आली. त्यामुळे या विषयांच्या बाबतीत देशी भाषांचा माध्यम म्हणून वापर सुरू करणे सोपे झाले. मात्र विज्ञान, तंत्रज्ञानाच्या अध्यापनात देशी भाषांतील ग्रंथांची व अध्यापकांची दुर्मिळता असल्यामुळे त्यांच्या अध्यापनाचे माध्यम इंग्रजी हेच राहिले. जे आजही टिकून आहे. या संदर्भात विद्यासागर म्हणतात, "देशी भाषांचा स्वीकार केल्यामुळे त्याचा विपरीत परिणाम शिक्षणाचा दर्जा आणि राष्ट्रांतर्गत वैचारिक दळणवळण यांवर होईल की काय, या भीतीने देशी भाषा- माध्यमाचा प्रयोग पूर्वतयारीने व सावकाशीने करावा, अशा प्रकारचे मत व्यक्त होऊ लागले. त्यातून १९६४ मध्ये डॉ. कोठारी यांच्या अध्यक्षतेखाली जो आयोग नेमण्यात आला, त्याने पुढीलप्रमाणे शिफारशी केल्या: 

१. पदवीपूर्व शिक्षणातील अध्यापन देशी भाषांतून केले जावे आणि पदवीनंतरचे अध्यापन इंग्रजी माध्यमातून केले जावे.

२. कालांतराने सर्व प्राध्यापक आणि पदव्युत्तर शिक्षणातील सर्व विद्यार्थी यांना देशी भाषा आणि इंग्रजी या दोन्ही भाषांचे ज्ञान सक्तीचे असावे. 

३. प्राध्यापकांना दोन्ही भाषांतून अध्यापन करता यावे आणि दोन्ही भाषांतील अध्यापन व वाङ्‌मय समजण्याची पात्रता विद्यार्थ्यांमध्ये असावी.

महाराष्ट्रात मराठी माध्यमाची महाविद्यालये काढण्याच्या योजना होत्या, परंतु मध्यवर्ती सरकारच्या धोरणामुळे माध्यमिक व उच्च शिक्षणात इंग्रजीला प्राधान्य प्राप्त झाले. १८९८ ते १९३७ या काळात ज्या राष्ट्रीय शिक्षणाच्या संस्था निघाल्या, त्यांनी मराठी माध्यमाचा प्रयोग यशस्वी रीतीने करून दाखविला. स्वातंत्र्योत्तर कालखंडात देशी भाषांच्या माध्यमाला अधिक चालना मिळाली… मुंबई विद्यापीठात मराठी माध्यमाचा प्रवेश झाला नव्हता. मात्र अण्णासाहेब कर्वे यांनी १९१६ साली स्थापन केलेल्या महिला विद्यापीठात पहिल्यापासूनच देशी भाषांचा माध्यम म्हणून उपयोग सुरू झाला. नागपूर विद्यापीठानेही मराठी माध्यमाचा स्वीकार करून त्यादृष्टीने ग्रंथनिर्मितीचे कामही सुरू केले. १९४८ नंतर महाराष्ट्रात नवी विद्यापीठे सुरू झाली, त्यांनी लवकरच मराठी माध्यमाचा स्वीकार केला. परंतु मराठी माध्यमाचा उपयोग करणारे विद्यार्थी मुख्यतः साहित्य व समाजविज्ञान या शाखांतील आहेत. विज्ञान शाखेतील विद्यार्थ्यांनी मराठी माध्यमाच्या सवलतीचा उपयोग करून घेतला नाही. वैद्यक, स्थापत्य, यंत्रशास्त्र, कायदा इ. शाखांतही मराठी माध्यमाचा प्रवेश झाला नाही. मुंबई विद्यापीठाचे माध्यम इंग्रजीच राहिले. राज्यशासनाच्या तसेच नागपूर व पुणे विद्यापीठांच्या प्रयत्नाने मराठी परिभाषाकोश आणि पाठ्यपुस्तके यांची निर्मिती होऊ लागली"(विश्वकोश, ईश्वरचंद्र विद्यासागर). या वास्तवात आजही फारसा बदल झालेला नाही. उलट इंग्रजी शिक्षणाला दर्जा असतो, सगळे ज्ञान भारतीय भाषांतून मिळेल इतक्या भारतीय भाषा सक्षम आणि समर्थ नाहीत, असा चुकीचा गैरसमज पसरवण्यात इथली शिक्षणव्यवस्था यशस्वी झाली आहे. त्याचा प्रत्यय सतत येताना दिसत आहे.

महाराष्ट्रापुरता विचार करावयाचा झाल्यास मराठी भाषेच्या संदर्भातले चित्रही फारसे अनुकूल आहे, अशातला भाग नाही. आजही भाषांतर आणि विज्ञान- तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रात फारसे काम आपण केलेले नाही. त्यासाठी लागणारी जनरेट्याची, तज्ज्ञ व्यक्तींच्या दबावगटांची आणि सरकारी पातळीवर आवश्यक असणार्‍या इच्छाशक्तीची मोठी गरज आहे. भाषाविषयक धोरण ठरवण्यासाठी डॉ. आ. ह. साळुंखे तसेच त्यांच्यानंतर डॉ. नागनाथ कोत्तापल्ले यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमण्यात आलेल्या मराठी भाषा सल्लागार समितीने महाराष्ट्र शासनाला पुढील पंचवीस वर्षांसह मराठी भाषेचे, तिच्या संस्कृतीचे, अध्यापनाचे, जतनाचे स्वरूप काय असावे, याचा आराखडा सादर केला आहे. तर विद्यमान उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री ना. उदय सामंत यांनी मराठी विद्यापीठाची घोषणा केली आहे. भाषा सल्लागार समितीचे विद्यमान अध्यक्ष लक्ष्मीकांत तांबोळी यांच्या अध्यक्षतेखाली सध्या काम सुरू आहे. तसेच रंगनाथ पठारे समितीने अभिजात भाषेच्या अनुषंगाने मोठे काम केलेले आहे. पण राजकीय अनास्था आणि दबाव कमी पडत असल्याने अद्याप मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा प्राप्त झालेला नाही. यातल्या राजकीय गोष्टी थोडावेळ बाजूला ठेवल्या तरी एकूणच मराठी माणसाची आपल्या भाषेबद्दलची उदासीनता सतत लक्षात येत आहे. शासकीय पातळीवर केवळ लोकप्रिय घोषणा करण्यापलीकडे फारसे काही होत नाही. ऑक्सफर्ड संस्था ज्या पद्धतीने वर्षभर जागतिक भाषांवर काम करत राहून, त्या- त्या भाषांतील शब्दांना जसे आपल्या  शब्दकोशात स्थान देऊन, जग कवेत घेवू पाहते, त्या पद्धतीने आपल्याकडे कसलेही काम होताना दिसत नाही. केवळ समित्या स्थापन करून चालत नाही. त्यासाठी लागणार्‍या सोयीसुविधा, निधीची उपलब्धता, आराखड्यानुसार काम करण्यासाठीचा आवश्यक दबाव निर्माण व्हायला हवा. अकादमीक तज्ज्ञांनी त्यासाठी वेळ देऊन एक आरखडा तयार करून, त्या आराखड्यानुसार कामकाज पुढे जात आहे की नाही, हे जातीने पहायला हवे. तो आराखडा कसा असावा, याचा विचार आपण येथे करू या.  

मराठीचे वर्तमान : 

महाविद्यालय व विद्यापीठ स्तरावर मराठी हा विषय गेली अनेक वर्षे शिकवला जातो. सर्वच पारंपरिक विद्यापीठांत मराठी भाषा जशी शिकवली जाते, तसेच मानवविज्ञान शाखेतही मराठी भाषेचा माध्यम म्हणून वापर केला जात आहे. हे चित्र आशादायक आहे, परंतु ते तितकेसे परिणामकारक नाही. मानवविज्ञान शाखेतील मराठी भाषेचे स्थान फार आदराचे आणि अभ्यासाच्या आस्थेचे आहे, असे नाही. या शाखेतील संशोधनाचे प्रबंध आजही इंग्रजी भाषेत सादर करावे लागतात. केले जातात. जर संशोधक विद्यार्थाला आपला प्रबंध मराठीतून सादर करावयाचा असल्यास त्याला विद्यापीठांची आणि त्यांच्या प्राधिकरणांची पूर्वपरवानगी घ्यावी लागते. त्यातही पुन्हा विद्वान म्हणवून घेणारी प्राध्यापक मंडळी मराठीऐवजी इंग्रजीचाच आग्रह धरताना दिसतात. त्यामुळे मानवविज्ञान शाखेत भाषा म्हणून मराठीला स्वतंत्र स्थान अथवा प्रतिष्ठा लाभलेली नाही. मराठीत संशोधन सादर करणारा विद्यार्थी कमी गुणवत्तेचा मानला जातो. याचा अर्थ मराठीचा थेटपणे तिथे माध्यम म्हणून वापर झालेला दिसत नाही. मानवविज्ञान शाखेचा अधिष्ठाता म्हणून काम करताना भाषेबाबतचा माझा सार्वत्रिक अनुभव फारसा चांगला नाही. एकतर भाषेबद्दल त्या शिक्षकांना आणि विद्यार्थ्यांना आस्था असलेली दिसत नाही. त्यामुळे भाषा म्हणून तिचे काही नियम असतात. तिची म्हणून काही एक धाटणी असते. लेखनाची एक नियमावली आहे, तिच्यात एक वेगळे सौष्ठव आहे, असे काही मानवविज्ञान शाखेच्या अध्यापकांना आणि विद्यार्थ्यांना वाटत नाही. लेखनाच्या बाबतीत तर फारच अनास्था आहे. वाक्यरचनेच्या बाबतही आत्यंतिक भोंगळपणा आहे. त्यामुळे समाजशास्त्रातील अनेक भाषांतरेही चुकीच्या पद्धतीने झालेली पहावयास मिळतात. आश्चर्य म्हणजे ती भाषंतरे चुकीची आहेत, असे कुणालाही वाटत नाही. आजही असे अनेक भाषांतरित ग्रंथ सन्मानाने उपलब्ध करून दिले जातात. त्याबाबतची सर्वदूर उदासी असलेली दिसून येते.  

विज्ञान, तंत्रज्ञान, आरोग्य या क्षेत्रात तर आजही मराठी बिलकूल आढळून येत नाही. आयुर्वेद शिक्षणांत संस्कृतचा अंतर्भाव आहे, परंतु मराठी नाही. हे जसे अध्यापनाच्या बाबतीत आहे, तसेच त्यांच्या  पाठ्यक्रमाबाबतही आहे. भारतीय स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव साजरा करत असताना आज सर्वच भारतीय भाषांची अभ्यासक्रमातून जोराने पिछेहाट होताना दिसत आहे. इंग्रजी माध्यमांच्या शाळा हा एक प्रतिष्ठेचा विषय बनवून, ज्या पद्धतीने शिक्षणाचे खाजगीकरण होताना दिसत आहे, ते पाहता त्याचा परिणाम म्हणजे, ना उत्तम भाषिक भान असलेले अध्यापक आहेत, ना मराठी पाठ्यक्रम उपलब्ध आहेत. त्यामुळे शिक्षणाच्या बाजारीकरणांत इंग्रजीचे पर्यायाने या देशातील उच्चभ्रू लोकांचे आयतेच फावलेले आहे. त्यांनी त्यांचीच सोय सतत पाह्यली आहे. जे बाकीचे बहुजन लोक या प्रवाहात आले आहेत, तेही लोक काही वेगळ्या वाटा धुंडाळून नवीन प्रयोग करायला तयार नाहीत. उलट इंग्रजीच कशी परिपूर्ण भाषा आहे, असे ठासून सांगण्यावर त्यांचा अधिक भर आहे. हे चित्र जसे विज्ञान शाखांमध्ये आहे, तेच थोड्याफार फरकाने मानवविज्ञान शाखेतही आढळून येताना दिसते. 

 विद्यापीठे आणि महाविद्यालयीन स्तरावर मराठी भाषेचे चित्र तपासले तर मराठीचा अभ्यास पदवी व पदव्युत्तर अशा दोन्ही स्तरावर प्राधान्याने साहित्यकेंद्री राहिलेला आहे. त्यात कालानुरूप आवश्यक ते बदल झालेले नाहीत. परिणामी आजकाल मराठीकडे विद्यार्थ्यांचा ओढा कमी झाला आहे. विशेष म्हणजे आज हा विषय अभ्यासणारे विद्यार्थी प्रामुख्याने बहुजन समाजातील आहेत. मराठी भाषेच्या व साहित्याच्या आवडीने ते मराठी या विषयाकडे वळत असले तरी चांगल्या गुणांनी पदवी किंवा पदव्युत्तर पदवी प्राप्त करूनही त्यांच्यावर बेकार राहण्याची वेळ येत आहे. मराठीच्या पारंपरिक अभ्यासक्रमांची उद्दिष्टे व स्वरूप आणि गेल्या दशकभरात बदललेले व्यवसाय- रोजगारांचे जग यांच्यात विसंगती निर्माण झाल्यामुळे मराठीच्या प्रचलित पाठ्यक्रमांकडे विद्यार्थी पाठ फिरवू लागले आहेत. दरवर्षी मराठीकडे येणार्‍या विद्यार्थ्यांची संख्या घटत चालली आहे. हे चित्र काही फार चांगले नाही. ते बदलण्यासाठीचे भरीव काम महाराष्ट्रात होताना दिसत नाही. विद्यापीठ अथवा महाविद्यालये जे अभ्यासक्रम तयार करत आहेत, त्यात नावीन्य नाही. आजही भाषेला केंद्रस्थानी ठेवून अभ्यासक्रम होताना दिसत नाहीत. भाषेच्या अंगाने केवळ पदवीला एक आणि पदव्युत्तरला एक असे फक्त दोन पाठ्यक्रम आहेत. त्याचेच अध्यापन केले जाताना दिसते. म्हणजे दोन्ही स्तरावर भाषा विषयाचे महत्त्व साधारण २०% भरेल. त्यापेक्षा कमीच, परंतु जास्त नाही. याची जाणीव अनेकांना आहे, परंतु तथाकथित कार्यभार (वर्कलोड) आणि आकृतिबंधाचा ढाचा कोणी मोडायला तयार नाही. सगळे आपल्या वर्तुळाच्या आत सुरक्षित राहून खेळ खेळू पाहत आहेत. अर्थात त्यात त्यांचा दोष नाही. आपल्या प्रशासकीय व्यवस्थेत जो ताठरपणा आहे, त्याचा हा परिणाम आहे. ते कमी की काय म्हणून पुन्हा कायम विनाअनुदान धोरण राबवण्यात आले आहे. त्यामुळे फ्रेम मोडून काम करण्याला प्रचंड मर्यादा आहेत. हात बांधून पक्वान्नाचे ताट समोर ठेवण्यातला सगळा प्रकार होवून बसला आहे. पुढील पन्नास वर्षांचा आरखडा तयार आहे; परंतु तथाकथित व्यवस्थेतला ताठरपणा संपून लवचिकपणा आल्याशिवाय आजच्या वर्तमानात काहीही बदल होणार नाहीत. 

पदवी व पदव्युत्तर अध्यापनात मुळात भाषा म्हणून मराठीचे अध्यापन केले जात नाही. सगळ्याच  विभागांत साहित्य, त्यांचा इतिहास आणि साहित्यशास्त्र यांनाच प्राधान्य राह्यलेले आहे. पदवीच्या अभ्यासक्रमात तर अनेक विद्यापीठांत दोन विषयांत पदवी मिळत असल्याने तिथे भाषेचा फारसा अभ्यास होत नाही. पदवीच्या पहिल्या वर्षाला केवळ तोंडी लावण्यापुरते व्याकरण असते. तेही फारच प्राथमिक स्वरूपाचे असते. त्यातही पुन्हा ते ऐच्छिक मराठीसाठी असते. आवश्यक मराठीला त्याची गरज नाही असा काहीसा खात्रीलायक समज अनेक मराठी अभ्यास मंडळांच्या तज्ज्ञांनी करून घेतलेला आहे. पुन्हा दुसर्‍या वर्षाला काही नाही. तृतीय वर्षाला फक्त भाषाविज्ञान- व्याकरणाचा एक पेपर, बाकी दोन अथवा पाच पेपर केवळ साहित्याचे असतात. जी अवस्था पदवीच्या पाठ्यक्रमाची, तीच अवस्था पदव्युत्तर पाठ्यक्रमाची आहे. तिथेही द्वितीय वर्षाच्या पाठ्यक्रमात भाषाविषयाची केवळ एक अभ्यासपत्रिका असते. त्यामुळे भाषा म्हणून मराठीचा स्वतंत्र विचार उच्च शिक्षणात झाला आहे, असे दिसत नाही. मराठीतील एखाद्या ध्वनीचा उच्चार कसा करावा हे सांगणारे तंत्रज्ञान भाषा प्रयोगशाळेत उपलब्ध नाही; आणि जरी असले तरी त्याचा वापर किमान विद्यापीठीय स्तरावरही होताना दिसत नाही. ज्या वेगाने इंग्रजी आणि परकीय भाषांच्या भाषा प्रयोगशाळा आकाराला आल्या, त्या मानाने मराठीबाबतचे चित्र भयंकर उदास करणारे आहे. रंग, व्यंजन यातील नासिक्य ध्वनी कसा उच्च्चारायचा? श, ष मधील उच्चारात काय फरक आहे? र या ध्वनीच्या लेखनाचे इतके प्रकार का? अंश, सिंह यांच्यातील नासिक्य उच्चार कसा करायचा अथवा त्यांचे लेखनचिन्ह कोणते? चमचा, चार यांतील च च्या उच्चाराच्या फरकाचे काय करायचे? अशा किती तरी प्रश्नांची उत्तरे आजही मराठीच्या अभ्यासकांना शास्त्रीय पद्धतीने देता आली नाहीत. त्यांच्या उच्चाराचे सॉफ्टवेअर तयार करता आलेले नाही. अथवा अर्थपूर्ण ठरणार्‍या ध्वनींची नवी लेखनचिन्हे तयार करता आलेली नाहीत. असे अनेक प्रश्न आहेत. व्याकरणातील अनेक प्रश्न आजही संस्कृत आणि इंग्रजीच्या आधाराने सोडवले जाताना दिसतात. या दोन भाषांच्या प्रभावातच मराठीची चिकित्सा आणि मांडणी केली जाते. त्यासाठी मराठीची म्हणून एक स्वतंत्र प्रकृती आहे, हे मान्य करून फारसे संशोधन झाले आहे, असे माझ्या तरी वाचनात नाही. याचा अर्थ भाषेचा भाषा म्हणून अथवा तिचा माध्यम म्हणून शास्त्रीय विचार उच्चशिक्षणात झालेला आहे, असे दिसत नाही. 

मराठीची पूर्वपीठिका ? : 

वर मुद्दाम प्रश्नचिन्ह देण्याचे कारण असे की, आजही मराठी भाषेचा इतिहास आपल्याला  चुकीच्या पद्धतीने शिकवला जातो. मराठीची पूर्वपीठिका आणि तिच्या उत्त्पतीची कारणमीमांसा करताना मराठी ही संस्कृतोद्भव भाषा आहे, असेच आजही शिकवले जाते. संगितले जाते. तिच्या स्वतंत्र प्राकृत असण्याच्या प्रकृतीचा विचार फारसा केला जात नाही. ज्या अभ्यासकांनी केला आहे, त्यांना मराठी भाषेच्या अभ्यासकांमध्ये कसलेही स्थान नाही. राजारामशास्त्री भागवत, विश्वनाथ खैरे, शरद पाटील या अभ्यासकांनी प्राकृतच्या अंगाने मराठीचा विचार केला आहे. अर्थात तो परिपूर्ण आहे, अशातला भाग नाही, परंतु ती मांडणी पुढे कुणी विकसित केल्याचे दिसत नाही. संस्कृतचा काही एक परिणाम मराठीवर निश्चित झालेला आहे. परंतु तो "प्रभाव" या संकल्पनेच्या अनुषंगाने मांडला गेल्याने मराठीचे जनकत्व संस्कृतकडे देवून तिच्या मूळ रूपाचा अभ्यास करण्याऐवजी संस्कृतच्या प्रभावातूनच तिची व्याकरणीक आणि भाषिक चिकित्सा केली जाताना दिसते. तसे नसते तर आजही तत्सम आणि तद्भव शब्दांच्या संकल्पना अस्तित्वात राहिल्या नसत्या. प्रमाणलेखनाच्या नियमाला शुद्धलेखनाचे नियम असे संबोधून भाषेत काही तरी शुद्ध असते, असा समज करून देण्यात आणि त्यातून मराठीला दुय्यमत्व देण्यात आपली अध्यापन व्यवस्था यशस्वी झालेली आहे. तसे नसते तर प्रमाणलेखनाच्या अनेक नियमांना अपवाद म्हणून संस्कृत शब्दांची उदाहरणे दिली नसती. उदा. परंतु, तथापि, अद्यापि. 

तसेच आजही संस्कृतच्या व्याकरणाची चौकट मोडून मराठीची स्वतंत्र व्याकरणव्यवस्था तयार करता आलेली नाही. सुहासिनी लद्दू, चं. द. इंदापूर्कर यांनी काही प्रयत्न केले आहेत. परंतु तेही अपूर्ण आहेत. त्यामुळे आजही अनेक विद्यार्थी, अभ्यासक ज्ञानेश्वरी संस्कृत भाषेत लिहिली असल्याचे मान्य करताना दिसतात. प्राचीन अथवा मध्ययुगीन साहित्याचा अभ्यास करताना त्या काळातील भाषेचा भाषा म्हणून फारसा अभ्यास झालेला दिसत नाही. अथवा तो अध्यापनात समाविष्ट करण्यात आलेला नाही. एकूणच पदवी, पदव्युत्तर शाखेत मराठी भाषेकडे भाषा म्हणून पाहिले गेलेले नाही.   

मराठीचे संशोधन : 

अध्यापनात भाषेला केंद्रवर्ती दर्जा नसल्याने एम. फिल., पीएच.डी.चे संशोधनही साहित्यकेंद्रीच राहिले आहे. अगदी अपवादात्मक स्थितीत मराठी भाषेविषयी संशोधन झालेले दिसते. अगदी आजपर्यंत झालेले सर्वच विद्यापीठांतील भाषाविषयक संशोधन १०% च्याही पुढे सरकेल की नाही, याची शंका आहे. क्वचित एखादा संशोधन प्रबंध भाषेच्या अंगाने उपलब्ध आहे. अलीकडे तर भाषाविषयक स्वतंत्र अभ्यास करणारे आणि अध्यापन करणारे अध्यापक उपलब्ध नाहीत. कुणाच्या तरी गळ्यात भाषाविषयाचा पेपर बांधून महाविद्यालयातील आणि विद्यापीठातील वरिष्ठ प्राध्यापक रिकामे होताना दिसतात. डेक्कन येथील भाषाकेंद्रासारख्या खास भाषाविषयक विद्यापीठातही मूलभूत संशोधन होताना दिसत नाही. तेथे बोलींचा अभ्यास झाला आहे, परंतु तो तांत्रिक पद्धतीने संकलन आणि विश्लेषणाच्या पातळीवरचा आहे. आज इंग्रजीने समाजभाषाविज्ञान, समाजमानसभाषाविज्ञान, प्रॅग्मॅटिक्सपर्यंत मजल मारली आहे. आमच्याकडे मराठीचा अद्याप वर्णनात्मक भाषाविज्ञानाचा अभ्यासही नीटपणे उपलब्ध नाही. त्यातही म्हणावे असे मूलभूत संशोधन झालेले नाही. एकूणच उच्च शिक्षणातील भाषेविषयीचे चित्र फारसे समाधानकारक नाही. त्याला जशी तज्ज्ञ अभ्यासकांची उसादीनता कारणीभूत आहे, त्याहीपेक्षा अधिक शासकीय पातळीवरील निष्क्रीयता आणि प्रशासकीय नियमावलीची ताठरता कारणीभूत आहे.    

मराठी शिक्षणाच्या दिशा :   

युनेस्को ही जागतिक स्तरावरची संस्था सतत मातृभाषेतून शिक्षणाबद्दल आग्रही राहत आली आहे. या संस्थेने १९९० पासून बहुभाषिक देशांना मातृभाषेतून शिक्षणाचा पुरस्कार करण्याचं सतत आवाहन केलेलं आहे. या संस्थेचा अहवाल सांगतो की, जगातील ४०% मुलं त्यांना न समजणार्‍या भाषेत शिक्षण घेतात, त्यामुळे ती उच्च शिक्षणात अपयशी होतात. भारताने आपल्या "नवीन शैक्षणिक धोरण २०२०" (NEP 2020) नुसार देशाच्या शिक्षण व्यवस्थेत आमूलाग्र बदल करण्याचे धोरण स्वीकारले आहे. त्यातील भाषेच्या संदर्भातील मुद्दा महत्त्वाचा आहे. मातृभाषेतून प्राथमिक शिक्षण हा त्यातला जसा महत्त्वाचा भाग आहे. तसाच या धोरणाचा भाग म्हणून आपल्या देशातल्या आठ राज्यांमधील १४ अभियांत्रिकी महाविद्यालयांमध्ये नवीन शैक्षणिक वर्षापासून निवडक शाखांमध्ये प्रादेशिक भाषांमध्ये अभ्यासक्रम उपलब्ध करून देण्याचा व नवीन शैक्षणिक धोरणानुसार ‘अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषदे'ने (एआयसीटीई) ११ प्रादेशिक भाषांमधून बी. टेक. अभ्यासक्रमांना मुभा देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. या निर्णयांमुळे हिंदी, मराठी, तमीळ, तेलगू, कन्नड, गुजराती, मल्याळम, बंगाली, आसामी, पंजाबी आणि ओडिया या प्रादेशिक भाषांमधून बी. टेक. अभ्यासक्रमास प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी नव्या संधींची द्वारे खुली होतील. ‘एआयसीटीई’ने या वर्षी फेब्रुवारीमध्ये ८३ हजारपेक्षा जास्त विद्यार्थ्यांचे सर्वेक्षण केले होते. त्यात सुमारे ४४ % विद्यार्थ्यांनी मातृभाषेतून अभियांत्रिकीचा अभ्यास करण्याच्या बाजूने कौल दिला आहे (संपादकीय सकाळ, २२ मार्च, २०२२), ही बाब स्वागतार्ह आहे. परंतु त्यात अनेक अडचणी आहेत. 

महत्त्वाची अडचण म्हणजे त्या- त्या भाषेत पाठ्यक्रम उपलब्ध होणे आवश्यक आहे. त्यासाठी इंग्रजीतील पाठ्यक्रम अनुवादित स्वरुपात उपलब्ध होण्यासाठी तज्ज्ञ समित्या गठित करून कार्यवाहीला सुरुवात व्हायला हवी. जवळपास सगळ्या क्षेत्रातील मराठी परिभाषा कोश शासनाने प्रकाशित केले आहेत. त्यात सुधारणा करून ते अद्ययावत करण्याचे कामही शासकीय पातळीवर सुरु आहे. परंतु केवळ एवढ्याने भागणार नाही. महाराष्ट्रातल्या महत्त्वाच्या तंत्रविद्यापीठांनी आणि पारंपरिक विद्यापीठांनी पुढाकार घेवून वेगवेगळ्या विषयांच्या तज्ज्ञ समित्या स्थापन करून, एकत्रपणे अनुवादाचे काम वेगाने सुरू करणे गरजेचे आहे. त्यासाठी तसा शासकीय रेटाही आवश्यक आहे. तो असेल तरच काम पुढे सरकेल; आणि तरच मराठीतून तंत्रशिक्षण देणे यशस्वी होणार आहे. 

त्याचा प्रत्यय काही वर्षांपूर्वी आलेला आहे. अनिल गोरे यांनी तज्ज्ञ शिक्षकांच्या मदतीने अकरावी आणि बारावी विज्ञानाची पुस्तके मराठीतून उपलब्ध करून दिली आहेत. ही मराठी पुस्तके आंग्ल माध्यमांत शिकणार्‍या अकरावी बारावीच्याच नव्हेतर पदवी- पदव्युत्तरच्या तसेच अगदी आयआयटी, स्पर्धा परीक्षेची तयारी करणार्‍या हजारो विद्यार्थ्यांनी पुस्तके खरेदी केली आहेत. ज्या संकल्पना त्यांना इंग्रजीतून समजल्या नाहीत, त्या संकल्पना मराठीतून समजून घेण्यास त्यांना या पुस्तकांचे सहकार्य झाले आहे. त्यांच्या या पुस्तकाच्या अनेक आवृत्त्या हातोहात खपल्या आहेत. असे प्रयोग यशस्वी होताना दिसत आहेत. त्याचाही विचार व्हायला हवा. त्याचबरोबर युनिकोडच्या माध्यमातून मराठी टंकलेखन सोपे झाले आहे. त्यातही पुन्हा कोकिळा सारखा फाँट अतिशय सुबक आणि आकर्षक आहे. आवाजी टंकलेखनात  मराठीच्या लेखनाच्या नियमांचा काटेकोरपणा आढळून येतो, तो लक्षणीय आहे. याचा अर्थ गूगलही आता जर शेकडो प्रादेशिक भाषांत काम करून रोजगार आणि सुविधा उपलब्ध करत असेल तर आपण मराठी भाषक म्हणून केवळ चर्चा करून चालणार नाही, त्यासाठी  क्रियाशीलता पुढे यायला हवी. युनिकोडमध्ये जर इतक्या सुविधा उपलब्ध असतील तर इंग्रजीसारखे स्पेलचेकर सॉफ्टवेअर मराठीत तयार करायला हवे. तसेच गूगलचा अनुवाद अधिक तंत्रिक आणि चुकीचा असला तरी इतर भाषांतून मराठीत अनुवादासाठी आवश्यक असणारी सॉफ्टवेअर प्रणाली विकसित व्हायला हवी. त्याचबरोबर जगभरातले मौलिक ज्ञान मराठीत उपलब्ध व्हावे. या सगळ्यांसाठी समाजातून एक दबावगट तयार व्हायला हवा.

मराठीच्या परिभाषेबाबतही विचार करायला हवा. अनेक शास्त्रांचे परिभाषा कोश तयार झाले आहेत. ते कोश अद्ययावत करण्याचे काम शासकीय स्तरावर सुरु आहे. डॉ. नरेंद्रनाथ पाटील म्हणतात, "आज विज्ञानाचा व तंत्रज्ञानाचा व्याप दिवसेंदिवस वाढत आहे. या वर्धिष्णु विज्ञानाबरोबर भाषेलाही त्याच वेगाने वाढणे भाग आहे. भाषेचा विविध अंगांनी विकास करून घेणे क्रमप्राप्त झाले आहे. भाषेतील शब्दसंग्रह विकसनशील विज्ञानाच्या आकलनासाठी व प्रसारासाठी अपुरा पडत असेल तर तो शब्द-सिद्धीच्या विविध पद्धतींनी वाढवणे अवश्य ठरत आहे. भाषेतील उपलब्ध नामावरून व धातूवरून प्रत्यय उपसर्गादिकांच्या साह्याने साधित शब्द बनवणे हाही शब्दसंपत्ती वाढवण्याचा एक प्रभावी मार्ग आहे. भारतीय संविधानाच्या ३५१ व्या अनुच्छेदात हिंदीचा विकास मुख्यतः संस्कृत आणि इतर भारतीय भाषांतील शब्दभांडाराच्या साह्याने करावा असे आदेश आहेत. हे आदेश अन्य भारतीय भाषांच्या विकासासाठीही मार्गदर्शक ठरू शकतात. हिंदी भाषेतील पारिभाषिक शब्दसंग्रहांच्या विकासासाठी केंद्र शासनाने एक मध्यवर्ती आयोग स्थापन केलेला असून या आयोगाने आतापर्यंत चार लाखांहून अधिक पारिभाषिक संज्ञा तयार केल्या आहेत. या संज्ञा अखिल भारतातील सर्व वैज्ञानिकांना समजाव्यात व त्यांचा सर्वत्र वापर व्हावा अशी अपेक्षा आहे; परंतु अन्य भारतीय भाषांचा विकास व्हावयाचा असेल तर त्या त्या भाषांचा शिक्षणाचे माध्यम म्हणून विविध भाषिक राज्यांत वापर होणेही नितांत आवश्यक आहे. यासाठी अन्य भारतीय भाषांमध्येही शास्त्रीय व तांत्रिक परिभाषा निर्मितीचे काम सुरू करण्यात आले आहे" (संशोधनाची क्षितीजे, संपा. भा. ल. भोळे, साकेत, २००८, पान, १३०)

 असे प्रयोग केवळ विज्ञानाच्या शिक्षणापुरते करून चालणार नाही; तर तंत्रज्ञान, औषध निर्माणशास्त्र, कायदा, वाणिज्य आदी विविध शाखांतील शिक्षणाबाबतही ते व्हायला हवेत. त्यासाठी मात्र राजकीय धोरणाचा कालबद्ध कार्यक्रम आणि त्यासाठी लागणारा निधी तसेच तज्ज्ञांची उपलब्धता या गोष्टींवर अधिक लक्ष केंद्रित करायला हवे.   

केवळ विविध शाखांचे अनुवाद उपलब्ध झाले आणि उच्च शिक्षण विकसित झाले असे होणार नाही. त्यासाठी त्या सगळ्या अभ्यासक्रमाचे मराठीतून अध्यापन होण्यासाठी आवश्यक असणारा अध्यापक वर्ग उपलब्ध व्हायला हवा. त्यासाठी आहे त्या मूळ शाखेतील अध्यापकांना मराठीतून अध्यापन करण्यासाठी प्रशिक्षण द्यायला हवे. तशी प्रशिक्षण केंद्रे उभी करायला हवीत. त्यासाठी आवश्यक असणारा निधी उपलब्ध करून दिला जायला हवा. शासनाने जी नुकतीच स्वतंत्र मराठी विद्यापीठाची घोषणा केलेली आहे,  त्याचबरोबर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी नुकतेच पाडव्याच्या मुहूर्तावर भव्य अशा भाषा भवनच्या इमारतीचे भूमिपूजन केले आहे. या घटना जरी महत्त्वाच्या आणि स्वागतार्ह असल्या तरी त्यातून भाषाविषयक कामाला आणि मराठी विद्यापीठाला अधिक गती मिळायला हवी. 

उच्च शिक्षणातील विद्यापीठ स्तरावरील मराठीचा वर्तमान अभ्यासक्रम बदलणे आवश्यक आहे. त्यासाठी त्यात आमूलाग्र बदल आवश्यक आहेत. पदवीच्या पहिल्या वर्गापासून ते शेवटच्या वर्गापर्यंत अत्यंत काटेकोरपणे भाषेला केंद्र करून अभ्यासक्रम तयार करायला हवा. तीन वर्षात पदवीच्या विद्यार्थ्याला भाषेचे मूलभूत आकलन व्हायला हवे. त्यासाठी मूळच्या पारंपरिक अभ्यासातील साहित्यकृतींच्या अभ्यासावरील भर कमी करायला हवा. भाषा आणि व्याकरणाचा अभ्यास तीन वर्षांच्या अभ्यासक्रमात पूर्ण व्हायला हवा. पदवीच्या दुसर्‍या वर्षाला भाषाविषयक स्वतंत्र पेपर असायला हवा. तिसर्‍या वर्षीच्या अभ्यासक्रमातही भाषाविषयक स्वतंत्र दोन पेपर असायला हरकत नाही. तसेच साहित्यकृतींच्या अभ्यासाऐवजी साहित्याच्या संकल्पना स्पष्ट करणार्‍या अभ्यासावर भर दिला गेला पाहिजे; जेणेकरून पदवी घेतानाच विद्यार्थी भाषाविषयक ज्ञानात परिपूर्ण होईल.पदवी स्तरावर आणखी एक महत्त्वाचा बदल करता येण्यासारखा आहे, तो म्हणजे आंतरविद्याशाखीय अभ्यासक्रमाच्या अनुषंगाने मराठी, हिंदी आणि इंग्रजी यांच्या संदर्भाने पदवीच्या तिसर्‍या वर्षाला सामूहिक अनुवादाचा पाठ्यक्रम तयार करून तो तिन्ही विषयांच्या शिक्षकांनी शिकवायला हवा. 

पदवीच्या स्तरावरच सगळ्या शाखांच्या (वाणिज्य, विज्ञान, अभियांत्रिकी, औषधनिर्माण इत्यादी)  पाठ्यक्रमात मराठीचा आवश्यक पेपर म्हणून समाविष्ट करून तेथे भाषाविषयक मूलभूत संकल्पना आणि लेखनाचे नियम यांचा अध्यापनात समावेश करावा. या पाठ्यक्रमाचे अध्यापन करण्यासाठी अनुदानित कार्यभार मंजूर करण्यात यावा, जेणे करून अनेक महाविद्यालयांत अर्धवेळ असलेल्या शिक्षकांना पूर्णवेळ कामही मिळेल आणि विद्यार्थ्यांना मराठीचे ज्ञानही मिळेल. याचा थेट फायदा नाही दिसला तरी एकूण बाहेरील व्यवहारात मराठीचा वापर वाढायला आणि प्रसार व्हायला मदत होईल. जिल्हा,  तालुका स्तरावरील न्यायालयीन व्यवस्थेत मराठीत कामकाज चालेल. कार्यालयीन कामकाजात जी बोजड भाषा वापरली जाते, तिचा वापर कमी होईल. मराठी वापरातील चुका कमी होतील. चुकांच्या समर्थनातून येणारे निर्ढावलेपण नाहीसे होईल आणि मग महाराष्ट्र शासनाचा मराठीच्या वापराचा कायदा खर्‍या अर्थाने अंमलात येईल.   

पदवीचे शिक्षण पूर्ण झालेला विद्यार्थी जेव्हा पदव्युत्तर शिक्षणासाठी येईल तेव्हा त्याला साहित्याचे प्रवाह, साहित्याचा इतिहास शिकवला जावा. परंतु तेथेही उपयोजनात्मक भाषाभ्यासाला अधिक महत्त्व दिले जायला हवे. विद्यापीठ स्तरावर स्वतंत्र भाषाशास्त्र विभाग सुरू व्हायला हवेत. त्याचप्रमाणे अनुवादाचेही स्वतंत्र विभाग सुरू व्हायला हवेत. हे विभाग केवळ भाषाविषयक अध्यापन करतील असे नाही, तर तेथे आंतरविद्याशाखीय अध्यापन आणि संशोधनही होईल. 

हे झाले भाषेच्या अध्यापनाचे. परंतु मराठी ही जर ज्ञानभाषा बनवायची असेल तिचा संबंध थेटपणे रोजगाराशी कसा जोडता येईल याचाही विचार व्हायला हवा. त्यासाठी स्वतंत्रपणे आकाराला येणार्‍या विभागांत कृषी, विज्ञान, तंत्रज्ञान, कायदा, जाहिरात, चित्र, शिल्प, संगीत यांच्यावरही मराठीतून अध्यापन आणि संशोधन व्हायला हवे. त्यासाठी लागणारा अध्यापक वर्ग मानसेवी स्वरूपांत नेमून त्याला तासिकेनुसार वेतन देण्यात यावे. हे आंतरविद्याशाखीय पाठ्यक्रम प्रमाणपत्र पदवी म्हणून मराठीतून शिकवले जावेत. भाषाविषयक कौशल्ये शिकवताना संविधानाच्या भाषा आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या कलमांचा परिचय होईल असे पाठ्यक्रम करावेत. बोलीच्या अभ्यासाला स्थान देण्यात यावे. प्राथमिक शिक्षणातील पाठ्यक्रम त्या- त्या परिसरातील बोली भाषेत तयार करावा आणि तसाच तो शिकवला जावा. म्हणजे विद्र्भ, मराठवाडा, कोकण, पश्चिम महाराष्ट्र असे प्रदेशानुसार बोलीभाषेचे पाठ्यक्रम तयार व्हावेत.  पाचवीच्या वर्गानंतर पुढे प्रमाण मराठीचे अध्यापन केले जावे. हे सगळे प्रारूप तयार करण्याची जबाबदारी मराठी विद्यापीठाने घ्यावी. भाषेचा अभ्यास म्हणजे संस्कृतीचा सर्वांगीण अभ्यास असे समाजमन तयार व्हायला हवे. त्यासाठी मोठ्या जनरेट्याची आणि लोकलढ्याची गरज आहे. 

---------------------------------------------------------------          

(पूर्व प्रकाशित, साहित्य, संस्कृती आणि भूमिका:

प्राचार्य कौतिकराव ठाले पाटील गौरवग्रंथ, जानेवारी, २०२४)